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हरियाणा: मंडी खरीद केंद्रों में 50 से ज्यादा किसानों की एंट्री बैन, इस बार सीलिंग से छुटकारा

Sat, 11 Apr 2020 12:46 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो।
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हरियाणा सरकार ने सरसों और गेहूं की खरीद को आसान बनाने और मंडियों में भीड़ को कम करने के लिए एक समय में किसानों के प्रवेश की सीमा को 50 तक सीमित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कोरोना वायरस के मद्देनजर सामाजिक दूरी को बनाए रखने को ध्यान में रखकर लिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि रबी खरीद सीजन 2020-21 (गेहूं, सरसों और चना)15 अप्रैल से आरंभ होगा और 30 जून, 2020 तक जारी रहेगा।

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किसानों को मंडियों में दो टाइम स्लॉट 
सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम छह बजे तक जाने की अनुमति होगी। निर्देशों में बताया गया है कि खरीद को नियंत्रित करने और मंडियों में भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कृषि उत्पाद अर्थात गेहूं, सरसों, और चना को ऑनलाइन ई-गेट पास के जारी होने पर ही मंडी में प्रवेश दिया जाए और यह पास केवल ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित किसानों को जारी किया जाएगा। जो किसान अभी ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वे 19 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

इसके अलावा, अन्य राज्य के किसानों की उपज आगामी दिशा-निर्देशों के जारी होने तक नहीं खरीदी जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान अपनी कृषि उपज का भार मंडी गेट पर स्थापित धर्मकांटा या मंडी के बाहर स्थित आढ़ती एसोसिएशन द्वारा स्वीकृत धर्मकांटा से करवाए, जहां आढ़ती एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि भी मौजूद रहेगा। मंडी में कृषि उपज उतारने के बाद किसान खाली ट्रॉली वाहन का वजन भी करवाएगा, ताकि कृषि उपज का वास्तविक वजन किसानों को पता चल पाए और किसान पर्ची पर संबंधित आढ़ती से हस्ताक्षर करवाएगा।

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फसलों की खरीद पर इस बार सीलिंग से छुटकारा

कोरोना से जंग के बीच हरियाणा के किसानों को इस बार फसल खरीद में सीलिंग से भी छुटकारा मिला है। प्रदेश सरकार को किसानों की पूरी फसल खरीदनी होगी। प्रति एकड़ उत्पादन में से तय सीमा तक ही फसल खरीद की कोई पाबंदी सरकार नहीं लगा पाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सरकार को किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के निर्देश दिए हैं। 

गुरुवार देर शाम तोमर ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फसल खरीद को लेकर बैठक की। बैठक में फसल खरीद से जुड़े महकमों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मनी राम शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक विजय सिंह दहिया और बागवानी विभाग के निदेशक अर्जुन सैनी से फसल खरीद की तैयारियां भी जानी गईं। 

सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश के किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली हैं। सरसों की खरीद 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच की जाएगी, जबकि 20 अप्रैल से गेंहू की खरीद करेंगे। 

उन्होंने बताया कि गेहूं क्रमबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा। अगर 5 दिन में सरसों पूरी नहीं खरीद पाए तो गेहूं खरीद पूरी होने के बाद फिर खरीदी जाएगी। बनवारी लाल ने कहा कि  सरकार ने फसल कटाई व उठान के लिए भी प्रबंध किए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर व ट्रैक्टर इत्यादि वाहनों की व्यवस्थाएं सुलभ रहेंगी। इन वाहनों व मशीनों से संबंधित दुकानों व एजेंसियों को भी खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि फसल की उपज की कटाई व उठान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों।
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