सपनों को मिलेगी उड़ान, स्टार्टअप नीति का ड्राफ्ट जारी

स्टार्टअप नीति को प्रशासन के उद्योग विभाग ने तैयार किया है। ड्राफ्ट को जारी करने के बाद विभाग ने सभी हितधारकों व शहर के लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगे हैं। सुझाव आने के बाद विभाग उन्हें कंपाइल करेगा और उसके बाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ड्राफ्ट नीति के जारी होने के बाद धर्मपाल ने कहा कि वह आर्थिक जनगणना, निजी शोध मंचों, प्रेस, स्टार्टअप इंडिया के आधिकारिक पोर्टल, उद्योग रिपोर्टों, मीडिया लेखों और प्रमुख हितधारकों के विचारों को आमंत्रित करते हैं ताकि उद्यमिता नीतियों के माध्यम से चंडीगढ़ की अर्थव्यवस्था को बदलने में कामयाबी मिले। बता दें कि विभाग ने नीति को जारी करने में काफी देर भी कर दी है। प्रशासन ने पहली डेडलाइन 31 मार्च, उसके बाद 15 मई और फिर जुलाई रखी थी लेकिन अब जाकर नीति के ड्राफ्ट को जारी किया गया है। देरी की वजह से लगातार युवा टैलेंट बाहर जा रहा है और वह अन्य राज्यों में जाकर अपना काम शुरू कर रहे हैं।
वर्ष 2021 में शुरू हुआ था नीति पर काम
शहर की अपनी स्टार्टअप नीति पर वर्ष 2021 में काम शुरू हुआ था। जनवरी 2022 में प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और उद्योग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। उद्योग विभाग की सचिव हरगुनजीत कौर ने उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यापारियों के साथ कई बैठकें की और नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने कहा कि नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बुधवार को प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं।
नीति में उद्यमियों को मिलेंगे ये लाभ
- प्रशासन पंजीकृत स्टार्टअप को कॉलेटरल फ्री लोन
- विद्यार्थियों को इंसेंटिव
- उद्यमियों के लिए को-वर्किंग स्पेस
- फंडिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन में मदद
- लीगल और डिजिटल मार्केटिंग में मेंटरशिप
नीति नहीं होने से केंद्र की रैंकिंग में पिछड़ रहा सिटी ब्यूटीफुल
केंद्र सरकार ने 4 जुलाई को स्टार्टअप इंडिया की रैंकिंग जारी की। कम जनसंख्या वाले राज्य व यूटी की कैटेगरी में चंडीगढ़ पहले लीडर की कैटेगरी में था लेकिन नई रैंकिंग में चंडीगढ़ एक पायदान नीचे आ गया। इस रैंकिंग में शहर को एस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में डाला गया। 21 जुलाई को केंद्र सरकार ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। इसमें ओवरऑल चंडीगढ़ ने टॉप किया लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट के इंडेक्स में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का स्कोर शून्य रहा। वहीं व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2020 के कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने 30 जून को एक सूची जारी की थी। इसके अनुसार उभरते हुए बिजनेस इकोसिस्टम की श्रेणी में चंडीगढ़ बिहार से भी पीछे है।