चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आउटसोर्स और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों की नई न्यूनतम मजदूरी दरें जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। प्रशासन के इस फैसले से शहर के करीब 18 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में विभिन्न विभागों में 561 अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित मासिक वेतन तय किया गया है। नई दरों के अनुसार कई श्रेणियों के कर्मचारियों का मासिक वेतन 2025-26 के 22,680 रुपये से बढ़ाकर 24,494 रुपये कर दिया गया है। इसमें अटेंडेंट, असिस्टेंट बेयरर, आया, बार्बर, बस क्लीनर, बोर्ड कीपर-कम-चौकीदार, बेलदार, बिल डिस्ट्रीब्यूटर सहित कई अन्य श्रेणियां शामिल हैं।
प्रशासन ने कहा है कि ये संशोधित दरें चंडीगढ़ के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में लागू होंगी। जिन विभागों में न्यूनतम वेतन के साथ नियमित वेतनमान और भत्तों का प्रावधान है, वहां संबंधित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाशों सहित मासिक वेतन मिलेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देते हुए प्रशासन ने एक नया प्रावधान भी जोड़ा है। इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च तक एक ही पद पर बिना रुकावट लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें बेसिक वेतन पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी जाएगी। यह अतिरिक्त राशि संबंधित विभाग अपने बजट से वहन करेंगे। डीसी रेट बढ़ने का लाभ स्वास्थ्य, आरएलए, डीसी ऑफिस, ट्रांसपोर्ट और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। डीसी रेट कर्मचारी मनिंदर सिंह ने कहा कि कई श्रेणियों में वेतन में करीब तीन हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।