यूटी के विभागों में डीसी रेट पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रशासन ने शनिवार को डीसी रेट में सात फीसदी बढ़ोतरी कर दी है। प्रशासन के इस फैसले से यूटी प्रशासन, नगर निगम व कई अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले करीब छह हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संशोधित डीसी रेट 1 अप्रैल, 2018 से मान्य होगा। कर्मचारियों को अप्रैल से अगस्त का एरियर भी दिया जाएगा। डीसी रेट के तहत 112 कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को संशोधित डीसी रेट का लाभ मिलेगा।
शुक्रवार को एडवाइजरी बोर्ड की बैठक यूटी प्रशासन के फाइनेंस सेक्रेटरी अजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें न्यूनतम वेतन और डीसी रेट बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया कि डीसी रेट में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को न्यूनतम वेतन एक्ट के अंदर नहीं लिया जाएगा। उन्हें पूर्ववत डीसी रेट ही मिलेगा।
बैठक में फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल, 2018 से डीसी रेट में सात फीसदी बढ़ोतरी की गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले से ही यह मांग कर रही थी कि न्यूनतम वेतन के बजाय डीसी रेट ही लगाया जाए। बैठक में बालाजी जोशी लेबर कमिश्नर, नवीन कुमार शर्मा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, हरीश नायर स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, सीबी ओझा एससी कंस्ट्रक्शन वन सहित कई ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और कोऑर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ की ओर से अश्विनी कुमार, कन्वीनर अमरजीत सिंह रंधावा, राकेश कुमार शामिल हुए।
कमेटी करेगी फैसला
लेबर कमिश्नर बालाजी जोशी ने बताया कि प्राइवेट वर्करों के डीसी रेट बढ़ाने के लिए विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। उन्हीं के सुझाव के मुताबिक प्राइवेट वर्करों का डीसी रेट निर्धारित किया जाएगा। इसमें प्रशासन के भी अधिकारी शामिल रहेंगे।