अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य डेटा सेंटर परियोजना के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 268.41 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा एलएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 60.67 करोड़ रुपये, एचएसडब्ल्यूएएन के लिए संशोधित बजट लगभग 44.60 करोड़ रुपये मंजूर किया है। बुधवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई प्रिज्म की 48वीं बैठक में यह मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मई 2024 की निश्चित समय सीमा तय करते हुए सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। कौशल ने कहा कि सिविल सचिवालय, नए सचिवालय, डीसी कार्यालयों और मंडलायुक्त कार्यालयों सहित पूरे हरियाणा में कई प्रमुख स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और एचएसडब्ल्यूएएन के लिए एक व्यापक सुधार पाइपलाइन में है। किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए एंटी-डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (एंटी-डीडीओएस) डिवाइस, चाहे वह वॉल्यूम बेस, प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर आदि और 10 जीबीपीएस का इंटरनेट लिंक बनाए रखने के लिए एक अलग स्रोत (एनकेएन के अलावा) स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को बैंडविड्थ अपग्रेडेशन, मौजूदा राउटर स्विच की सीएएमसी, यूपीएस सिस्टम खरीद, सिविल वर्क अपग्रेड, 10 जीबीपीएस इंटरनेट लिंक स्थापना, एंटी-डीडीओएस डिवाइस कार्यान्वयन, डीएलपी माप तैनाती और एनडीआर समाधान कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये।