अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कलस्टर-2 के किसानों की फसलों का बीमा करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा सरकार इश्योरेंस कंपनी का नाम फाइनल करने वाली है। अब इसकी फाइल सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी को भेजी जाएगी। कमेटी ही इस बीमा कंपनी के नाम पर मुहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि इस महीने कमेटी की बैठक में अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। सरकार के इस कदम से कलस्टर-2 के लगभग दो लाख किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मुद्दे को अमर उजाला ने भी उठाया था। उसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया।
दो लाख किसानों के खातों से प्रीमियम राशि कटने के बाद कंपनी मुकरी
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिलों को क्लस्टर में बांट रखा है। क्लस्टर एक और तीन के लिए बीमा कंपनी तय हो चुकी थी, मगर क्लस्टर दो के लिए तैयार हुई कंपनी ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया था। क्लस्टर दो का काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास था। जब कंपनी ने बीमा करने से मना किया था, उस दौरान करीब दो लाख किसानों के खाते से प्रीमियम राशि कट चुकी थी। विपक्षी दलों की ओर से मामला उठने पर राज्य सरकार ने तत्काल बयान जारी कर कहा कि सरकार कलस्टर दो के किसानों की फसलों का बीमा करवाएगी। मगर उसके बाद बात नहीं बनी। अब सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी से ही बीमा करवाने का फैसला किया है।
कंपनी के साथ तीन साल तक रहेगा करार : कृषि मंत्री
राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि इस मामले को सरकार गंभीर है। कलस्टर दो के किसानों की फसलों का बीमा नहीं हो सका था। सरकार ने अब इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है। कंपनी के साथ तीन साल तक करार रहेगा। इस दौरान जो भी फसलें आएंगी, उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। पूरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी तक कंपनी को काम सौंप दिया जाए।
क्लस्टर दो में आते हैं 7 जिले
क्लस्टर दो के अधीन सात जिले आते हैं। इनमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम शामिल हैं। इन जिलों के किसानों की सहमति के बाद कंपनी ने बैंक खाते से बीमा का प्रीमियम काट लिया था। बाकी दोनों क्लस्टर के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम राशि लेने के बाद फसलों का बीमा कर चुकी है।