-मानी गई मांगों को लेकर 10 अगस्त तक पत्र जारी करने का अल्टीमेटम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में बुधवार को नगरपालिका कर्मचारी संघ व सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी है। कर्मचारी संघ ने 10 अगस्त तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर इस अवधि में मानी गई मांगों को लेकर पत्र जारी नहीं होता है तो 11 अगस्त को रोहतक में संघ की राज्यस्तरीय बैठक होगी और आगामी आंदोलन का एलान किया जाएगा। सिविल सचिवालय में मंत्री के कार्यालय में डेढ़ घंटे तक बैठक चली। इसमें विभाग के निदेशक यशपाल यादव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, संघ की ओर से राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामड़, राज्य उप प्रधान राजेंद्र शामिल हुए।
इन मांगों पर बनी सहमतिपिछले दिनों जारी ''''नो वर्क नो पे'''' का पत्र वापस लिया जाएगा। गुरुग्राम के 26 सफाई कर्मचारी नेताओं को टर्मिनेशन की तिथि से बहाल किया जाएगा और 311 एप व स्वच्छता मित्रा एप को रिजॉल्व किया जाएगा। ठेकों में लगे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने और पालिका, परिषद, निगमों के कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पक्का करने के 8 फरवरी 2023 को जारी पत्र में संशोधन कर निगम आयुक्त व पालिका परिषद जिला उपायुक्तों को नियुक्ति कमेटी का चेयरमैन बनाने पहले से लगे अनुबंधित सफाई कर्मचारियों व सीवर मेन को नियमित करने और 2023 के बाद रिक्त हुए सभी पदों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है।
बाक्स
इनके लिए मिला आश्वासन
बैठक में क्षेत्रफल व आबादी के तहत नए पद सृजित करने के लिए आयोग का गठन करने, एसीपी नियमों को संशोधित कर वंचित कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने, सभी अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन एवं 2017 से एरियर का लाभ देने, गांव के सफाई कर्मचारियों को पालिका परिषद निगमों में ज्वाइनिंग करवाने, सभी सफाई दरोगाओं को मोबाइल व पेट्रोल की एकमुश्त राशि देने, सभी पालिका, परिषद व निगमों में कार्यरत बेलदार माली, ट्यूबवेल हेल्पर, ड्राइवर व अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तेल साबुन देने, वर्दी के स्थान पर सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने पर भी सहमति बनी बैठक में मंत्री ने आश्वासन दिया कि पढ़े-लिखे सफाई कर्मचारियों व सीवर मेन की पदोन्नति करने के लिए सरकार वन टाइम नीति बनाएगी।