-इसी सप्ताह बैठक बुला तैयार की जाएगी आगामी रणनीति, फिर से जोर-शोर से उठाया जाएगा मामला
-तीन निर्दलीय विधायक ले चुके सरकार से समर्थन वापस, राजभवन से अभी तक नहीं मिला संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस अब हरियाणा सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी में है। खासतौर पर अल्पमत मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी की जाएगी और इसे मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान की ओर से इसके निर्देश मिल चुके हैं और अब हरियाणा कांग्रेस इसी सप्ताह बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस भाजपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की फिराक में है, क्योंकि एक तो नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरा मनोहर लाल हरियाणा से संसद में पहुंच चुके हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है।
लोकसभा चुनावों में पांच सीटें जीतने के बाद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी जोश को अक्तूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों तक बरकरार रखने के लिए कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस दिलाकर कांग्रेस पहले ही सरकार को घेरने में कामयाब रही है। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की जा चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्योंकि अब सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जनता में यह संदेश देने की तैयारी में है कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी वह सरकार में है।
दो विधायक दे चुके इस्तीफा, दो की जरूरत
हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से करनाल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम मनोहर लाल और रानियां से निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद हरियाणा में कुल 88 विधायक बचे। 25 मई को सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया, तो कुल विधायक 87 रह गए हैं। बहुमत का आंकड़ा 44 का हो गया है, लेकिन भाजपा के पास अब 42 ही विधायकों का समर्थन है। सरकार को दो और विधायकों का समर्थन चाहिए।
वहीं, इनेलो और जजपा पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखकर नायब सैनी सरकार के बहुमत साबित करने की मांग कर चुकी हैं। सरकार बनाते ही नायब सैनी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। उस समय भाजपा के 41, एक हलोपा और 6 निर्दलीयों समेत 48 विधायकों का समर्थन था। इसके बाद 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों धर्मपाल गोंदर, रणधीर गोलन और सोमबीर सांगवान ने सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जिसके बाद सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन बचा। अब निर्दलीय विधायक के निधन के बाद सरकार के पास 42 विधायकों का समर्थन बचा है।
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भाजपा के विधायकों पर भी डोरे डाल रही कांग्रेस
विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने भाजपा के विधायकों पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे पहला नाम सोनीपत की गन्नौर सीट से विधायक निर्मल चौधरी का आता है। पिछले दिनों वायरल ऑडियो में संभावना जताई गई कि चौधरी परिवार की नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट को लेकर भी बात हो चुकी है। मंत्री नहीं बनने और काम नहीं होने से विधायक नाराज बताई जा रही हैं। वहीं, इनके अलावा भी कुछ विधायकों की नाराजगी बनी हुई है। ऐसे में नाराज विधायकों को साधना भी सैनी के लिए आसान नहीं होगा।
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राजभवन से नहीं मिला कोई संदेश
तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापसी के पत्र और कांग्रेस द्वारा राज्यपाल से मिलने का समय मांगने के मामले में राजभवन की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। हालांकि, खुद कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद और बीबी बतरा राजभवन जाकर सचिव को ज्ञापन सौंप चुके हैं। बीच में लोकसभा चुनाव आने के चलते सभी राजनीतिक दल इसमें व्यस्त रहे, लेकिन अब परिणाम आ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस दोबारा से इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है। इस बारे में आफताब अहमद का कहना है कि राजभवन की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। जल्द ही बैठक करके आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
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जजपा अपने दो विधायकों के खिलाफ स्पीकर के पास दायर कर चुकी याचिका
वहीं, दल बदलू कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए जजपा की ओर से विधानसभा स्पीकर के पास अपने दो विधायकों नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगी राम सिहाग के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इनके अलावा, शाहाबाद के विधायक रामकरण काला, गुहला चीका से विधायक ईश्वर सिंह, टोहाना से देंवेद्र बबली और नारनौंद से रामकुमार गौतम पहले से ही जजपा के खिलाफ हैं। ऐसे में जजपा के पास केवल चार विधायक हैं, जिनमें दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अनूप धानक और अमरजीत ढांडा हैं।
राज्य सरकार स्थिर, फ्लोर टेस्ट पर फैसला राज्यपाल लेंगे : स्पीकर
हरियाणा में अल्पमत की सरकार द्वारा सदन में बहुमत साबित किए जाने के मुद्दे पर स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दी है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि राज्यपाल के निर्देश के बाद इस बारे में अगली कार्रवाई की जाएगी। यहां पत्रकारों से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा। राज्यपाल अगर इस तरह का फैसला लेकर विधानसभा को सूचित करते हैं तो विधानसभा में उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सैनी विधायक निर्वाचित, कांग्रेस के विधायक हुए 29
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। राज्यपाल की तरफ से आज ही इस संबंध में विधानसभा को पत्र भेजा गया है। स्पीकर ने कहा कि अब राज्यपाल की सूचना के बाद हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 41 हो गई है। नियमानुसार नायब सैनी को जल्द ही बतौर विधायक शपथ दिलवाई जाएगी। हरियाणा सरकार के अल्पमत के मामले में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के एक विधायक के सांसद बनने की जानकारी है। जिसके बाद हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की संख्या कम होकर 29 हो गई है।