संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में इंडिया गठबंधन ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र न्यायपत्र के नाम से जारी कर दिया। कांग्रेस ने हर माह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी और 20 हजार रुपये तक प्रतिमाह आय वाले हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ विकास ही घोषणापत्र का विषय है।
न्यायपत्र जारी करते हुए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की, आप के सह-प्रभारी डॉ. एसएस अहलूवालिया, प्रेम गर्ग और अन्य नेताओं ने कहा कि शहर के असल स्वरूप को किसी भी कीमत पर संभाल के रखा जाएगा। कहा कि अब चंडीगढ़ के सिटी स्टेट बनने का समय आ गया है। शासन की उलझन और कानूनों के जटिल जाल के चलते ग्रस्त शहर के शासन के तीन मौजूदा प्राचीन मॉडल्स को कानूनी वास्तुकला के जरिए सरल बनाया जाएगा। लोगों के अनुकूल कानूनों में सुधार किए जाएंगे।
न्यायपत्र में गठबंधन ने पुनर्वास कॉलोनियों में आवास इकाइयों के सभी सही निवासियों को स्वामित्व का अधिकार देने का वादा किया है। गांवों में लाल डोरा का विस्तार और लाल डोरा से आगे निर्माण को नियमित करने का भी वादा किया है। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में आवश्यकता अनुसार बदलावों को दिल्ली की तर्ज पर नियमित करने के साथ शहर में सभी श्रेणियों की लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने का वादा किया गया है।
गठबंधन ने शहरवासियों से संपत्तियों के शेयर-वार/फ्लोर-वार हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा इसमें सभी ठेका आधारित कर्मचारियों को नियमित करने और सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। तिवारी ने कहा कि महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण हमेशा इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता रहेगी। सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में शैक्षिक संसाधनों और सुविधाओं को उन्नत करने के प्रयास ईमानदारी से किए जाएंगे ताकि उन्हें क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के साथ बराबरी करने में मदद मिल सके। हमारा उद्देश्य यह है कि यहां के शैक्षणिक संस्थान रोजगार योग्य युवा तैयार करें जो राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से योगदान देने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ और योजनाबद्ध शहरी केंद्र के रूप में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थिति पिछले दस वर्षों में खो गई है। इसे प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि शहर के निवासियों के सामने मौजूदा और संभावित चुनौतियों का उचित जवाब देने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक विकासात्मक योजना तैयार की जाएगी।
तिवारी ने कहा कि म्युनिसिपल बोडिज पर दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए संविधान की अनुसूची दस के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इसी तरह निवासी कल्याण संघों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोकप्रिय स्वैच्छिक लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन में शामिल करके शहर में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। कूड़े के ढेर की समस्या को खत्म करने के लिए गठबंधन प्रतिबद्ध है। विभिन्न आधुनिक बायोरेमेडिएशन तकनीकों और अन्य प्रौद्योगिकियों को लागू करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण को बदल दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि डड्डूमाजरा में कूड़े के ढेर को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा।