चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति जारी कर दी है। इसमें हर ईवी खरीदने पर लोगों को तीन हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। नीति में यह नियम बनाया गया है कि शहर के सभी पेट्रोल पंपों को अपने यहां ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। लोगों को इन स्टेशनों व शुल्क की जानकारी मोबाइल एप पर मिलेगी।
यूटी प्रशासन के चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) की तरफ से नीति जारी की गई है। स्पष्ट किया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों के मालिकों को छह महीने में अपने यहां चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे। अगर पेट्रोल पंप के पास अपनी कोई जगह नहीं है तो उसे पंप के नजदीक पार्किंग या यूटी प्रशासन की किसी अन्य जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा। एक मोबाइल एप बेस्ड आईटी प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। इस एप के जरिए लोगों को सभी तरह की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। वर्तमान लोकेशन से चार्जिंग स्टेशन कितना दूर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लोड भी लोग एप पर देख सकेंगे। लोगों को भी सभी तरह के इंसेंटिव के बारे में जानकारी मिल सके, उसके लिए भी एक सिंगल विडो प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।
प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि नीति में उन्होंने इन सभी बातों का ध्यान रखा है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से लेकर उसे चलाने व चार्जिंग करने में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सभी बड़े सरकारी व निजी दफ्तरों में भी लगाने होंगे चार्जिंग स्टेशन
सभी नए आवासीय और गैर आवासीय मकानों में लोगों को निजी चार्जिंग प्वाइंट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर की सभी हाउसिंग सोसाइटी, ऑफिसेज व अन्य निजी बिल्डिंगों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए क्रेस्ट आईटी बेस्ड प्लेटफार्म की सुविधा देगा। इस प्लेटफार्म पर बिजली कनेक्शन, उपकरण व चार्जिंग स्टेशन लगाने की कीमत व वेंडरों के संबंध में जानकारी होगी। साथ ही प्लेटफार्म पर सभी कार्यों के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सभी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के शुल्क जेईआरसी के टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक हर साल नोटिफाइड किए जाएंगे। वहीं घरेलू चार्जिंग के लिए घरेलू खपत के हिसाब से ही शुल्क देने होंगे।