केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी सहमति, राज्य सरकार अधिकारियों पर कर चुकी है कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) की अनुदान राशि के घोटाले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच करवाने की सहमति मांगी है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार इस मामले में जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी सहमति दे देगी। इस बारे में इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि इस मामले में हरियाणा सरकार आरोपियों पर कार्रवाई कर चुकी है। राज्य सरकार इस मामले में बागवानी विभाग के तत्कालीन निदेशक समेत दस अधिकारियों को चार्जशीट किया था। इसके अलावा चार जिलों के एचओडी को सस्पेंड कर दिया था। यह मामला करीब दो साल पुराना है। इसमें सरकार के पास जानकारी पहुंची थी कि कुछ किसानों के नाम पर लाखों रुपये की अनुदान राशि मंजूर की जा चुकी है, जबकि असल किसानों के पास वास्तविक राशि नहीं पहुंची थी। सीएम ने इस मामले में सीआईडी से जांच करवाई थी। सीआईडी जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि यदि सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो बागवानी विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ सकती है।