खेल विभाग ने जारी की 2023-24 कैश अवाॅर्ड स्कीम
खेल विभाग के प्रधान सचिव ने जारी की नोटिफिकेशन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उन खिलाड़ियों को भी बड़ा तोहफा दिया है, जिनके इवेंट ओलंपिक, एशियन और नेशनल प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं है। अब प्रदेश सरकार इन इवेंट में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी कैश अवाॅर्ड देगी। इस संबंध में खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। नीति के तहत गोल्ड मेडल पर 25 हजार, सिल्वर पर 15 हजार और ब्रांच मेडल पर 10 हजार रुपये कैश अवाॅर्ड राशि दी जाएगी।
यह नीति एक अप्रैल 2019 से लागू होगी और 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। गौर हो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने खिलाड़ियों ने यह समस्या रखी थी और 2022 में सीएम ने इसकी घोषणा की थी। खेल विभाग की इस नीति से इससे कुश्ती, बाक्सिंग और जूडो के खिलाड़ियों को लाभ मिल सकेगा। कैश अवार्ड स्कीम का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी के पास हरियाणा का डोमोसाइल होना अनिवार्य है। साथ ही वह केवल हरियाणा के लिए खेला हो, न कि किसी दूसरे राज्य से। खिलाड़ी केंद्र या किसी बोर्ड, निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी की ओर पहले कोई कैश अवार्ड नहीं लिया गया हो। साथ ही नीति में साफ है कि एक साल में एक कैश अवार्ड लिया जा सकता है, चाहे एक ही खेल में खिलाड़ी की ओर से अलग-अलग मेडल जीते गए हों।
योजना का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी जिला खेल अधिकारी के पास अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों को तीन अधिकारियों की एक छंटनी कमेटी वेरिफाई करेगी। इसमें जिला खेल अधिकारी, सीनियर कोच, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट में से तीन अधिकारियों की कमेटी बनेगी। जिला खेल अधिकारी संबंधित फेडरेशन या एसोसिएशन से तय समय में खिलाड़ी के खेलने के बारे में वेरिफाई करेंगे। जिला स्तर पर आवेदन को 15 दिन और निदेशालय स्तर पर पांच दिन में आवेदन को अप्रूव करना होगा।
गौरतलब है कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन खेल में तय भार वर्ग में खेल होते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग भार वर्ग में प्रतियोगिताएं होती हैं। पहले हरियाणा सरकार इन तीनों खेलों में निर्धारित भारवर्ग वाले खिलाड़ियों को ही कैश अवार्ड देती थी, लेकिन अब सरकार ने यह बाधा हटा दी है।