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बजट : हरियाणा पुलिस में 15 फीसदी होगी महिलाओं की संख्या, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनेंगे चार खेल मैदान

Fri, 12 Mar 2021 10:38 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • हिसार और गुरुग्राम में खोले जाएंगे महिला प्रशिक्षण केंद्र
  • आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आयु में पांच वर्ष की छूट
  • छोटी उम्र से तराशी जाएंगी प्रतिभाएं, रोजगार के अवसर होंगे सृजित
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2014 में हरियाणा पुलिस में 5.79 प्रतिशत महिलाएं थी, जो 2020 में बढ़कर 8.59 फीसदी हो गईं हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए पांच वर्ष की छूट देगी। प्रदेश में साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार अब फरीदाबाद में छह नए साइबर थाने खोलने की तैयारी कर रही है।

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महिलाओं को पुलिस का प्रशिक्षण देने के लिए गुरुग्राम में एक महिला आईआरबी बटालियन और हिसार में महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में नए थाने भी खोले जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में फरीदाबाद में छह नए साइबर थाने, अंबाला रेंज में पांच और करनाल रेंज में 11 नए थाने खोलने की स्वीकृति दी गई है।

खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा सभी के लिए खेल विजन
सरकार ने खिलाड़ियों को ‘सभी के लिए खेल विजन’ के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बजट में इसकी घोषणा की। इस विजन के साथ प्रदेश में खेल की बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 के मद्देनजर ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पंचकूला में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनेंगे।
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सीएम मनोहर लाल के अनुसार प्रशिक्षित करने के साथ छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर तराशा जाएगा। खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर विभिन्न युवा विकास कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में कुल 297 खेल नर्सरियां चल रही हैं। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल के दौरान लगने वाली चोट के उपचार और शीघ्र स्वस्थ लाभ के उद्देश्य से हरियाणा में चार पुनर्वास केंद्रों की स्थापना शुरू की गई है। 

राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र पंचकूला में स्थापित किया जाएगा, जबकि मंडल स्तर के चार केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में प्रस्तावित हैं। ये केंद्र नवीनतम विश्व स्तरीय खेल-चिकित्सा उपकरणों से लैस होंगे और योग्य कर्मचारियों, मनोवैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा संचालित होंगे।

सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में पांच लाख रुपये की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे बेहतर आहार, नवीनतम प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण हासिल कर सकें। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए आहार राशि 150 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन की है।

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