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Haryana: हुड्डा बोले- कांग्रेस सत्ता में आने पर परिवार पहचान पत्र को करेगी खत्म, स्वघोषित आय पर मिलेगी पेंशन

Tue, 20 Sep 2022 07:51 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही यह फैसला लिया गया था, जिस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगाई है।
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नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कांग्रेस हरियाणा की सत्ता संभालने पर परिवार पहचान पत्र को खत्म करेगी। पेंशन के लिए स्वघोषित आय को आधार बनाया जाएगा। सभी बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर ये बातें कहीं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 3000 करोड़ के आबकारी घोटाले का आरोप लगाया।

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हुड्डा ने कहा कि आबकारी घोटाले की पुष्टि कैग कर चुका है। बुजुर्गों की पेंशन, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धान की एमएसपी, स्कूलों के बंद करने, अतिथि अध्यापकों के तबादलों और आढ़तियों की हड़ताल समेत कई मुद्दों पर हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि सरकार जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा घोषित कर रही है। 

उन्होंने कहा कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई और स्वर्गीय अध्यापक का तबादला कर दिया। स्कूलों में बच्चों को अध्यापक नहीं मिल रहे। सरकार स्कूल बंद करके ठेके खोलने की नीति पर आगे बढ़ रही है। बिना कोई भर्ती के अध्यापकों के पदों को खत्म किया जा रहा है। अतिथि अध्यापकों जिलों से बाहर कई-कई किलोमीटर दूर भेज दिया गया।
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हुड्डा ने आरोप लगाया कि एक तरफ धान का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल जारी है। बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार ने अब तक खरीद शुरू नहीं की। इसकी वजह से 2060 प्रति क्विंटल के रेट वाली पीआर धान 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर बिक रही है। सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर खरीद शुरू करे। आढ़तियों से बातचीत कर उनकी मांगों का उचित समाधान निकाला जाए।

एचएसजीपीसी पर सुप्रीम फैसले का स्वागत
हुड्डा ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही यह फैसला लिया गया था, जिस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगाई है।

खनन में 5000 करोड़ का घोटाला
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बार-बार उजागर होने के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। कांग्रेस की हाईकोर्ट के कार्यरत जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग से सरकार कन्नी काट रही है, क्योंकि जांच होगी तो लगभग 5000 करोड रुपये का घोटाला उजागर होगा। 

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