हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ऐसे परिवारों से मीटर का किराया और मीटर सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा, जहां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही शत प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।