यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों और बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे मेडिकल छात्रों से मुलाकात की। सरकार ने छात्रों पर दबाव डालकर उनका आंदोलन खत्म कराया है। यह बॉन्ड पॉलिसी वापस होनी चाहिए। दूसरे चरण में भी राहुल गांधी ने किसान, मजदूर, आढ़ती, कर्मचारी, पूर्व सैनिक, पूर्व वाइस चांसलर्स, व्यापारी, एमएसएमई संचालकों, चौकीदारों, सरपंचों, सफाई कर्मियों, मनरेगा मजदूरों समेत कई सामाजिक व नागरिक संगठनों से मुलाकात की। करनाल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी समाज और घुमंतू समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना।
परिवार पहचान पत्र का मुददा भी उठा
पूर्व सीएम ने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों ने परिवार पहचान पत्र का मुद्दा भी उठाया। लोगों ने इसे परमानेंट परेशानी पत्र नाम दिया है। इसके नाम पर सरकार ने 10 लाख परिवारों के राशन कार्ड काट दिए। परिवार की आय को आठ से दस गुना बढ़ाकर दिखाया गया है। यहां तक 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों की आय को 15 से 20 हजार रुपये दिखाकर उनके परिवार के राशन कार्ड काट दिए गए।
कहा- डबल इंजन नहीं दो मुंही सरकार
हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की नहीं बल्कि दो-मुंही सरकार चल रही है। इस सरकार ने हरियाणा में तीन गुना महंगाई, चार गुना कर्ज, पांच गुना अपराध और छह गुना भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। रोजगार देने और विकास के मामले में सरकार की उपलब्धि जीरो रही।
हुड्डा ने दी मंत्री संदीप सिंह को नसीहत नैतिकता के आधार पर दें इस्तीफा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री संदीप सिंह और महिला कोच विवाद पर खुल कर बोला। उन्होंने कहा कि बिना देरी के नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिना उनके इस्तीफे के मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सरकार द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइडिंग कमेटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले खनन घोटाले से लेकर डीएसपी की हत्या तक के मामले में हरियाणा ने देखा है कि किस तरह से एसआईटी के नाम पर मामलों को दबाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि आरोप गोपाल कांडा पर भी लगे थे लेकिन कांडा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था।
हुडडा ने सरकार की ओर से गठित की जा रही एसआईटी को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नूंह में डीएसपी की हत्या के मामले में लीपापोती करते हुए एसआईटी ने पूरी जांच एक ड्राइवर तक सीमित कर दी। किसी भी बड़े मगरमच्छ पर कार्रवाई नहीं हुई। इस सरकार में एसआईटी का मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बल्कि सप्रेस द इंटरनल ट्रुथ हो गया है। भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में सरकार हमेशा सच को दबाने का काम करती है।
सरकार को चुने हुए सरपंचो पर भरोसा नहीं
सरपंचों की पावर खत्म करके सब कुछ ई-टेंडरिंग के हवाले करने के फैसले को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को चुने हुए सरपंचों पर भरोसा नहीं है। जबकि उसे ऐसे पोर्टल पर भरोसा है जिसमें पहले ही हजारों खामियां देखने को मिली। सरपंचों को दरकिनार करके सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है।