चंडीगढ़ सेक्टर-43 में जिला अदालत और ज्यूडिशियल अकादमी के पास बन रही मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना पर ऑडिट रिपोर्ट ने गंभीर लापरवाहियां उजागर की हैं।
ऑडिट रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीएनआईटी कंडीशन के तहत काम पूरा होना था, लेकिन न तो ठेकेदार ने इन नियमों का पालन किया और न ही विभाग ने कोई जुर्माना लगाया। नियमों के अनुसार 10 फीसदी काम 72 दिनों में पूरा होना चाहिए था अन्यथा टेंडर राशि का 0.7 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाना चाहिए था जो करीब 29.18 लाख रुपये बनता है। इसी तरह 25 फीसदी काम 180 दिनों और 50 फीसदी काम 288 दिनों में पूरा होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभाग की लापरवाही से ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार अगर पूरी पेनल्टी लगाई जाती तो इसकी राशि करीब दो करोड़ रुपये होती।
आडिट में कहा गया है कि नियमों के अनुसार हर 10 दिन पर साइट प्रोग्रेस की रिपोर्ट देने की भी शर्त थी जिसमें मैनपॉवर, फाइनेंशियल प्रोग्रेस और मटेरियल की जानकारी शामिल होती लेकिन यह रिपोर्ट कभी जमा नहीं हुई। हैरानी की बात है कि विभाग ने भी इसे मांगनी जरूरी नहीं समझी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ठेकेदार ने कर्मचारियों के ईएसआई और पीएफ का रिकॉर्ड भी विभाग को नहीं दिया और विभाग ने इसे मांगने की जरूरत तक नहीं समझी।
ऑडिट ने यह भी पाया कि ठेकेदार ने साइट पर आवश्यक टेक्निकल स्टाफ की तैनाती नहीं की। नियमों के अनुसार साइट पर प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर और बिलिंग इंजीनियर जैसे योग्य तकनीकी कर्मियों की उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर विभाग को 27.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए था।