चंडीगढ़। मेयर कुलदीप कुमार ने 29 अक्तूबर को नगर निगम के सदन की सामान्य बैठक बुलाई है। इस बारे में बुधवार को निगम के सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए। निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बैठक में विकास कार्यों के एजेंडे कम ही होंगे। हालांकि, कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। 29 अक्तूबर को होने वाली बैठक में एमओयू पर चलने वाले सार्वजनिक शौचालयों को लेकर बनाए गए नए नियमों का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर हाल ही में बनी कमेटी ने अपनी सहमति दे दी है। तय हुआ कि नगर निगम सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को हर महीने करीब 60 हजार रुपये देगा। आरडब्ल्यूए-एमडब्ल्यूए को उनकी ओर से चलाए जाने वाले प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय पर एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी और एक रिलीवर रखना होगा। उन्हें डीसी रेट, ईएसआई और पीएफ भी देना होगा। सदन की बैठक में इस एजेंडे को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर सदन इसे मंजूरी देता है तो फिर सभी वर्तमान आरडब्ल्यूए-एमडब्ल्यूए के साथ दोबारा समझौता होगा। हालांकि, यह इतना आसान नहीं है। सदन में ड्राफ्ट पर फिर से घमासान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी कई पार्षदों की अलग-अलग राय देखी गई थी। मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि निगम के पास पैसे नहीं है। ऐसे विकास कार्यों के एजेंडे कम ही होंगे या न के बराबर होंगे।