पंजाब में किसानों की आत्महत्या के बाद मुआवजे पर हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

याची ने कहा था कि कर्ज के बोझ से दबे किसान की आत्महत्या करने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित है। इस कमेटी द्वारा मुआवजे से इनकार करने की स्थिति में अपील के लिए कोई अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए ताकि ऐसे किसानों के परिवार किसी के मोहताज न रहे। 

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस तरह की पॉलिसी आत्महत्या करने वालों को हीरो बनाने वाली है। यह तो किसानों को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। कानून के मुताबिक आत्महत्या का प्रयास करना भी अपराध है। 

एक तरफ जहां आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है, वहीं यह पालिसी इसमें बढ़ावा करने वाली है। वकील एचसी अरोड़ा ने इस पर कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि भले ही आज यह अपराध की श्रेणी में है, लेकिन एक समय आएगा, जब पार्लियामेंट इसे खारिज करेगी। 

परेशान लोग ही आत्महत्या का प्रयास करते हैं। ऐसे में उन्हें सजा की जगह मदद करने की जरूरत है। इस पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद वकील एचसी अरोड़ा ने अपनी याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट भी। अरोड़ा ने कहा कि वे अब किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी करने के लिए याचिका दाखिल करेंगे।