-सरकार या एजी कार्यालय ने किसी भी वकील से नहीं मांगा है इस्तीफा, मर्जी से देने की बात कही
-जजपा के 19 कानून अधिकारी एजी ऑफिस में कार्यरत, 8 दे चुके हैं अभी तक इस्तीफा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटने के बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस से जजपा के लोगों का इस्तीफा मांगने के आरोपों को एजी बलदेव राज महाजन से सिरे से नकार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के इस्तीफे उनके पास पहुंचे हैं लेकिन अभी तक इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। अभी तक 8 कानून अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है जबकि कुल 19 वकील एजी ऑफिस में हैं। जजपा से जुड़े कानून अधिकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल जगबीर मलिक व बिजेंद्र सिंह धनखड़ के त्यागपत्र देने के बाद करीब आधा दर्जन कानून अधिकारी त्याग पत्र दे चुके है। इन इस्तीफों के बीच यह चर्चा आरंभ हो गई थी कि एजी ऑफिस ने इन लोगों से इस्तीफा मांगा है। हरियाणा एजी आफिस में जजपा से जुड़े 19 कानून अधिकारी हैं। इनमें से पांच एडिशनल एडवोकेट जनरल, सात डिप्टी एडवोकेट जनरल और सात सहायक एडवोकेट जनरल के पद पर तैनात हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि एजी आफिस ने इन सभी को फोन कर इस्तीफा देने को कहा है। अभी तक आठ ने त्यागपत्र दे भी दिया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही बचे हुए 11 कानून अधिकारी भी अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। हरियाणा एजी आफिस में चंडीगढ़ में एजी समेत 178 कानून अधिकारी व दिल्ली में 26 कानून अधिकारी नियुक्त है। इन आरोपों पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा है कि सरकार या एजी कार्यालय की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। जजपा से जुड़े लोग अपनी पार्टी के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं।