चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन करते समय छात्र आदित्य ने 1178 रुपये शुल्क भरा। अगस्त माह के अंत में हुई तीसरी काउंसलिंग में भी आदित्य का सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2024-25 के लिए जारी प्रोस्पेक्टस में दाखिला न होने पर शुल्क वापस करने के लिए लिखा था लेकिन एक महीना बीतने पर भी छात्र को पैसे रिफंड नहीं हुए। छात्र के पिता अरविंद कुमार ने शिक्षा विभाग से रिफंड को लेकर स्पष्टीकरण न मिलने पर बुधवार को राष्ट्रपति को शिकायत दी। शिकायत में राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि दाखिला शुल्क उन्हें और उनकी तरह अन्य अभिभावकों को रिफंड किए जाएं। सत्र 2024-25 में शहर के 42 सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए 17133 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें दूसरी काउंसलिंग तक 12491 छात्रों का दाखिला हुआ। तीसरी काउंसलिंग प्रक्रिया 26 से 30 अगस्त तक चली। इसके समाप्त होने पर विभाग की ओर से आगे काउंसलिंग करने की जानकारी नहीं दी गई। इसके तहत दाखिला प्रक्रिया समाप्त हुए एक महीना बीत चुका है। 11वीं कक्षा में आवेदन करते समय आवेदकों ने ऑनलाइन 250 रुपये पंजीकरण (नॉन रिफंडेबल) और श्रेणी अनुसार दाखिला शुल्क (रिफंडेबल) भरा जोकि सीट न मिलने पर रिफंड होना था। सामान्य श्रेणी के लड़कों ने 1178, लड़कियों ने 878 और एससी श्रेणी के छात्रों ने 520 रुपये दाखिला शुल्क भर गया। प्रोस्पेक्टस के अनुसार छात्र को सीट न मिलने पर शुल्क रिफंड होंगे और उस खाते में मिलेंगे जिससे उन्होंने दाखिला शुल्क भरा था। अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पूनम सूद से रिफंड के बारे में पूछने पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक अन्य अधिकारी से पूछने पर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जाकर रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया। अभिभावक ने इस पर आपत्ति जताई कि जब फीस ऑनलाइन भरी गई तो रिफंड के लिए उन्हें दफ्तर के चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं।