-वेतन विसंगतियों को दूर करने के आदेश का नहीं किया गया समय से पालन
-सजा को लेकर पक्ष रखने का हाईकोर्ट ने एसीएस जी अनुपमा को दिया मौका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पीटीआई शिक्षकों के वेतन में विसंगतियों को दूर करने के आदेश का पालन करने में नाकामी स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) जी अनुपमा को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट ने उन्हें न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी करार दे दिया है और न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का सामना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने नेशनल फिटनेस कॉर्पस बनाया था, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद उनका प्रशासनिक नियंत्रण 1967 में राज्य सरकारों को दे दिया था। 1976 में सभी राज्य सरकारों ने इन शिक्षकों को पीटीआई के तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दे दिया था। याची ने कहा कि 1967 से 1976 के बीच उनका वेतन रिवाइज किया जाना चाहिए था, जो केंद्र ने इस वजह से नहीं किया कि राज्य सरकार उन्हें अपना कर्मचारी बनाने जा रही थी। भले ही वे राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में थे लेकिन केंद्र के कर्मचारी थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए वेतन रिवाइज करने का 2007 में आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर क्यों यह मामला 17 साल से विचाराधीन है और क्यों अब भी इसमें देरी की जा रही है।
कई चेतावनी के बावजूद आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने अब कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों का आचरण यह बताता है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। इस कार्य के लिए वे कानून के अनुसार दोषी ठहराए जाने और दंडित किए जाने के पात्र हैं। हाईकोर्ट 24 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग की एसीएस जी अनुपमा को खुद हाजिर रहने का आदेश दिया है। हालांकि उन्हें इससे पहले पक्ष रखने का मौका दिया गया है और उन्हें अदालत में आकर बताना होगा कि उन्हें आदेश की अवमानना के लिए क्यों न सजा सुनाई जाए।