चंडीगढ़। शहर की सोसाइटियों में बसे 6500 सदस्यों में से 4200 सदस्यों ने लीज होल्ड से फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है। इन सभी ने प्रशासन की तरफ से तय किए शुल्क को भी जमा करा दिया है। 1300 सदस्यों ने प्रशासन की इस पॉलिसी का विरोध करते हुए शुल्क जमा नहीं कराया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने एक सदस्य से 4 से 5 लाख रुपये लिए हैं। इससे यूटी प्रशासन को 20 से 22 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।
जानकारी के अनुसार अभी भी 1300 से ज्यादा सदस्य लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इनका कहना है कि प्रशासन मनमर्जी से ज्यादा फीस वसूल रहा है। तर्क है कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक फीस नहीं ली जा रही बल्कि प्रशासन ने नए रेट तय कर दिए हैं।
13 माह का समय खत्म, 1300 सदस्यों का मामला अटका
बता दें कि सांसद किरण खेर के दखल के बाद शहर की सोसाइटियों को लीज से फ्री होल्ड कराने का फैसला प्रशासन ने लिया था। इसमें शहर की करीब 100 सोसाइटियों के साथ यहां बसे 6500 सदस्यों को इसका लाभ मिलना था। प्रशासन ने इसके लिए 13 माह का समय दिया था। अब प्रशासन की ओर से तय किए समय की सीमा भी समाप्त हो चुकी है। लिहाजा बचे 1300 सदस्यों का लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने का मामला फिलहाल अटक गया है।