चरखीदादरी, हांसी और गोहाना हरियाणा के तीन नए जिले बन सकते हैं। इस संबंध में कैबिनेट सब कमेटी ने एक प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिया है। इसके साथ ही सब कमेटी ने प्रदेश में पांच नई तहसीलें, एक उप तहसील, छह ब्लाक और सात सब डिवीजन बनाने की सिफारिश भी की है। यह जानकारी मंगलवार को हरियाणा निवास में एक प्रेस कांफ्रेंस कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने दी।
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उन्होंने बताया कि तीन नए जिले बनाने के प्रस्ताव पर संबंधित क्षेत्रों के लोगों की राय, मांगें और अपेक्षाओं को लेकर जनसुनवाई करने के बाद ही अंतिम फैसला लेकर सरकार से सिफारिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए जिलों का प्रारूप उपायुक्तों के जरिए सब कमेटी को प्राप्त हुआ है, लेकिन सब कमेटी ने जन सुनवाई के लिए राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दलीप सिंह की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक स्तर की कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया है।
इसमें विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। यह कमेटी 31 मई से पहले नए जिलों का ड्राफ्ट तैयार कर सब कमेटी को सौंपेगी। सब कमेटी का कार्यकाल 13 जून तक है।
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उन्होंने बताया कि सब कमेटी ने झज्जर जिले में बादली, यमुनानगर में खिजराबाद, पलवल में बड़ौली, कुरुक्षेत्र में पिपली, रेवाड़ी में डहीन को नए ब्लाक बनाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही दादरी-1 व दादरी-2 को बौंदकलां व झोझूकलां ब्लाक के रूप में जाना जाएगा, जबकि चरखीदादरी भी अलग से ब्लाक होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सिफारिश को मान लिए जाने के बाद प्रदेश में ब्लाकों की संख्या 126 से बढ़कर 132 हो जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि रेवाड़ी के पालावास को उप तहसील बनाने की सिफारिश की गई है।
फिलहाल, प्रदेश में 47 उप तहसील हैं। इसके अलावा सब कमेटी ने जींद के अलेवा, यमुनानगर के खिजराबाद, पानीपत के मतलौडा, पंचकूला के रायपुररानी और हिसार के बास कस्बे को तहसील बनाए जाने की सिफारिश भी की है। इस फैसले पर सरकार की मुहर लगने के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या 83 से बढ़कर 88 हो जाएगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि जींद के उचाना, भिवानी के बाडढ़ा, फरीदाबाद के बड़खल, यमुनानगर के रादौर, झज्जर के बादली, हिसार के नारनौंद और कुरुक्षेत्र के लाडवा को सब डिवीजन बनाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में सब डिवीजनों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नए सब डिवीजनों में से बादली, उचाना और नारनौंद तहसील भी बनेंगे।
कृषि मंत्री धनखड़ ने तीन नए जिले बनाए जाने के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि नए जिले की सीधी घोषणा के बाद कई तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए नए जिले के गठन के लिए लोगों की राय लेने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी क्षेत्र को जिले का दर्जा देने के लिए जरूरी है कि प्रस्तावित जिले का रकबा एक लाख हेक्टेयर के अधिक हो और पड़ोसी जिला मुख्यालय से दूरी 30 किमी से अधिक हो। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र के अधीन कम से कम 150-200 गांव, 2-4 तहसील और कम से कम दो उपमंडल होने चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्र की आबादी 5-7 लाख की होनी चाहिए।