हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर 11 एसडीएम समेत 22 एचसीएस के तबादले किए हैं। राधिका सिंह को गृह विभाग में उप सचिव लगाया गया है। वीरेंद्र सिंह बल्लभगढ़, अनिल यादव चरखी दादरी, विशाल बादली, सुरेश कुमार सिवानी, नवीन समालखा के एसडीएम होंगे। जगदीश चंद्र को लोहारू, दर्शन कुमार को अंबाला, राजेश कुमार द्वितीय को रतिया, अमित कुमार द्वितीय को सोनीपत, रोहित कुमार को गुहला और नसीब कुमार को लाडवा का एसडीएम लगाया गया है।
अश्विनी मलिक जिला नगर आयुक्त कुरुक्षेत्र होंगे। नरेंद्र पाल मलिक हरेरा गुरुग्राम के सचिव लगाए गए हैं। ममता पंचकूला नगर निगम की संयुक्त आयुक्त होंगी। प्रशांत को कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक प्रशासन लगाया गया है। सुरेंद्र पाल एचएसवीपी कुरुक्षेत्र के संपदा अधिकारी होंगे। शिखा को फरीदाबाद नगर निगम की संयुक्त आयुक्त लगाया गया है।
जितेंद्र कुमार चतुर्थ सीईओ जिला परिषद पलवल होंगे। मनोज कुमार द्वितीय को सीईओ जिला परिषद फरीदाबाद लगाया गया है। अंकिता अधिकारी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण की संयुक्त सीईओ लगाई गई हैं। अमित मान फरीदाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट होंगे।
ज्योति बैंदा और राजेंद्र एचपीएससी के सदस्य होंगे नियुक्त
हरियाणा लोकसेवा आयोग में ज्योति बैंदा और राजेंद्र सिंह नए सदस्य नियुक्त होंगे। बैंदा लंबे समय तक हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बतौर चेयरमैन सेवाएं दे चुकीं और राजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। बैंदा को सरकार का काफी करीबी माना जाता है। वह पूर्व सांसद रामचंद्र बैंदा के परिवार से हैं। राजेंद्र सिंह भी गठबंधन सरकार के विश्वासपात्रों में हैं।
राजभवन में इनके शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे इन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शपथ दिला सकते हैं। सात सितंबर से आयोग में सदस्यों के दो पद खाली चल रहे थे। अंबाला जिले की नीता खेड़ा और जींद के जय भगवान गोयल का कार्यकाल बीते 7 अगस्त को पूरा हो गया था। दोनों की नियुक्ति 6 वर्ष पूर्व 8 अगस्त 2016 को भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल दौरान की गई थी। दोनों खाली पदों के लिए भाजपा-जजपा के करीबियों में जबरदस्त लॉबिंग चल रही थी।
मुख्यमंत्री के एडीसी रहे आलोक वर्मा आयोग चेयरमैन हैं और अक्तूबर 2026 तक पद पर रहेंगे। आयोग के दो सदस्यों सुरेंद्र सिंह और डॉ. पवन कुमार का कार्यकाल मई 2023 और दिसंबर 2023 तक है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर दो पद जल्द भरने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए लंबे समय तक दो सदस्यों के पदों को रिक्त नहीं रखना चाहिए।