पंजाब सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस मकसद के लिए पिछले साल विभाग की तरफ से पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 भी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए अधिक संख्या में युवा आगे नहीं आ रहे हैं।
पंजाब स्टार्टअप्स सेल के साथ अभी तक 125 के करीब स्टार्टअप्स ही पंजीकृत हुए हैं। साथ ही 51 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कुल 1.5 करोड़ रुपये ग्रांट जारी की गई है।
विभाग की तरफ से प्रत्येक स्टार्टअप के लिए तीन लाख रुपये सीड ग्रांट जारी की जाती है। विभाग ने इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टार्टअप्स के लिए कई प्रावधान किए हैं, ताकि अधिकतर युवा स्टार्टअप्स के लिए आगे आएं। पॉलिसी के तहत पांच साल के अंदर एक हजार स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान की जानी है और साथ ही 10 इंक्युबेशन सेंटर भी स्थापित करने की योजना है, जो आगे स्टार्टअप्स को फंड जारी करने के साथ ही तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
इसके अलावा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी योजना है, ताकि प्रदेश में स्किल मैनपॉवर की कोई कमी न हो। इससे स्टार्टअप के साथ ही पहले से स्थापित इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचना है। इसके अलावा पॉलिसी में स्टार्टअप्स के लिए फंड निर्धारित किया गया है। साथ ही को-वर्किंग स्पेस प्रदान करने पर भी काम किया जा रहा है। स्टार्टअप पंजाब की तरफ से एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है।
केंद्र ने 1194 स्टार्टअप्स को दी है मान्यता
प्रदेश में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की ओर से 1194 स्टार्टअप्स से ऊपर स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। 2019 में 86 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इसी तरह वर्ष 2020 में 134, वर्ष 2021 में 239, वर्ष 2022 में 294 और वर्ष 2023 में 443 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई। पंजाब में वर्ष 2023 में स्टार्टअप से सबसे अधिक 4935 नौकरियां पैदा हुईं। इसके बाद वर्ष 2021 में 2429, वर्ष 2022 में 2318, वर्ष 2020 में 1673 और वर्ष 2019 में 1230 नौकरियां पैदा हुईं। इस बार केंद्रीय बजट में भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले टैक्स लाभ आगे बढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया था।