वाणिज्य मंत्रालय ने थाईलैंड से आयातित कुछ विशेष प्रकार के टायरों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक यह सिफारिश पांच साल के लिए थाईलैंड से आयात किए जाने वाले टायर को लेकर की गई है।
मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी खोजबीन के बाद थाईलैंड से आयातित बस और लॉरी के रबर टायर, बिना ट्यूब वाले टायर इत्यादि पर 527.08 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
बता दें कि डंपिंग शुल्क लगाने के मामले में डीजीटीआर अपनी जांच के बाद शुल्क लगाने की अनुशंसा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय के लिए सिफारिशों को वित्त मंत्रालय के पास भेज देता है। अंत में वित्त मंत्रालय ही डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का निर्णय करता है।