महाराष्ट्र सरकार ने की स्टांप शुल्क में कमी
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मकानों की बिक्री पर स्टांप शुल्क में कमी करने से बिल्डरों के साथ-साथ खरीदार को भी काफी राहत मिली। इससे मुंबई और पुणे में रियल्टी क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी मदद मिली। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई डेवलपर ने तो स्टांप शुल्क में कटौती के बाद जो शुल्क दर शेष रह गई थी उसे खुद ही वहन करने का फैसला किया। रियल्टी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई के चेयरमैन जक्शय शाह ने 2020 के दौरान रियल्टी क्षेत्र के प्रदर्शन पर कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान यह क्षेत्र राजकोषीय और गैर-राजकोषीय सुधारों के कारण प्रभावित रहा है।
जीएसटी, नोटबंदी अथवा रेरा इन सभी सुधारों का कहीं न कहीं रियल्टी क्षेत्र पर असर पड़ा है। शाह ने कहा, 'सुधारों की वजह से क्षेत्र पहले ही काफी दबाव में था उसके बाद कोविड-19 ने तो चीजों को और ज्यादा बिगाड़ दिया और यह क्षेत्र अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर में पहुंच गया।' क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मागर ने कहा कि लॉकडाउन उठने के बाद मांग में कुछ सुधार आया है लेकिन यह अभी भी कोविड-19 से पहले की स्थिति में नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा, 'ऐसे संकेतक हैं जो कि क्षेत्र में सुधार आने की तरफ इशारा करते हैं लेकिन यह गति वांछित रफ्तार से कम है।'
सरकार व RBI ने उठाए कईं कदम
सतीश मागर ने कहा कि सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रियल्टी क्षेत्र में मांग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये हैं लेकिन इनमें लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने आगामी बजट में मांग और आपूर्ति पक्ष की तरफ हस्तक्षेप उपाय की मांग की है। नारेडको महाराष्ट्र की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजू याग्निक ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र द्वारा स्टांप ड्यूटी में छूट देना एक स्वागत योग्य कदम था, जिसने बाजार में अंतिम उपयोगकर्ता का उदय होते हुए देखा, पूरे भारत में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों में भी इसे दोहराया जाना चाहिए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से परियोजनाओं को पूरा करने में हो रही देरी के मामले में राहत देते हुए सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा को छह से नौ माह बढ़ने की अनुमति दे दी है।
सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम
वहीं मध्यम आय वर्ग के लिए आवास ऋण के ब्याज पर दी जाने वाली सहायता का लाभ मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने प्रवासी और शहरी गरीबों को किराए पर मकान देने के लिए एक योजना शुरू की है वहीं ऋण पर एक बारगी कर्ज पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। अटकी पड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये की 'स्वामी' दबाव कोष की शुरुआत की। इसके तहत 4.5 लाख फ्लैट को पूरा किया जाना है। अब तक दस हजार करोड़ रुपये के निवेश को इसमें मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि, बिल्डरों का कहना है कि इसके लिए काफी सख्त पात्रता मानदंड रखे गए हैं।
लीजिंग गतिविधि में 36 फीसदी की गिरावट
कार्यालयों की मांग का बाजार भी वर्ष के दौरान मंदी से बच नहीं सका। कार्यालय के लिए पट्टे पर स्थान देने की मांग 2020 में ढाई करोड से 2.70 करोड़ वर्गफुट रही जो कि एक साल पहले के 4.65 करोड़ वर्गुफट के मुकाबले कहीं कम है। संपत्ति सलाहकार कंपनी जे एलएल इंडिया ने यह जानकारी दी है। कई कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को रोक दिया। कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं इससे कार्यालय के लिए स्थान की मांग कम होनी ही थी। भारत में महामारी आते ही लीजिंग गतिविधि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई और कंपनियों को अपने वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर कर दिया। इसके कारण पहली छमाही में लीजिंग गतिविधि में 36 फीसदी की गिरावट आई।
इस साल रियल एस्टेट क्षेत्र में हुए ये बड़े सौदे
वर्ष के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में कुछ बड़े सौदे भी हुए। आएमजैड समूह ने बड़ी वाणिज्यिक संपत्ति को ब्रुकफील्ड को 14,500 करोड़ रुपये में बेचा। इसी प्रकार प्रेस्टीज समूह ने अपनी वाणिज्यिक संपत्ति को ब्लेकस्टोन को करीब दस हजार करोड़ रुपये में बेच दिया। रियल्टी क्षेत्र के अन्य घटनाक्रमों में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी समूह ने अपनी परियोजनाओं का विलय करने का फैसला किया। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एलसीएलटी) ने कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक को अधिग्रहण करने की एनबीसीसी की बोली को मंजूरी दे दी, वहीं केंद्र ने संकटग्रस्त यूनिटेक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इन घटनाक्रमों से अटकी पड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होने से हजारों घर खरीदारों को राहत मली।
2021 में वृद्धि की उम्मीद
नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में रियल एस्टेट में वृद्धि को गति मिलेगी। हम विकास करने के लिए नए मार्ग देख रहे है जो भारत के अर्थव्यवस्था और वाणिज्य को बढ़ावा देंगे और इससे देश के रियल एस्टेट फैब्रिक पर असर होगा।'