श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी : कंपनियों की पीएफ देनदारी बढ़ेगी, कर्मचारियों का वेतन होगा कम

सूत्रों के अनुसार, कई प्रमुख राज्यों ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया। कुछ राज्य इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार इन संहिताओं के तहत नियमों को मजबूत बनाने को राज्यों के लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। इसलिए इन्हें लागू करने की योजना बना रही है।

श्रम मंत्रालय ने एक अप्रैल से औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर चार कोड लागू करने की परिकल्पना की थी। ये चार श्रम कोड 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाएंगे। मंत्रालय ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दिया था। लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में इन संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे।