मोरेटोरियम और री-स्ट्रक्चर-
मोरेटोरियम वह अवधि होती है, जब कर्जदार को भुगतान न करना पड़े। ध्यान रहे यह कुछ अवधि की ही छूट है, कर्ज आपको चुकाना है। लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को तीन से छह महीने का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने की घोषणा की, मगर यह मुफ्त नहीं है। ईएमआई अवधि में छूट का लाभ लेने से आपके कर्ज भुगतान की किस्तें कुछ महीने के लिए बढ़ जाती हैं।
रिजर्व बैंक ने ऋणदाता यानी बैंकों से ऐसे समझदार कर्जदारों के लोग को री-स्ट्रक्चर करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने मार्च 2020 तक अपने कर्जों की अदायगी बिना चूक और बिना विलंब के की है। इससे कर्जदारों को अपने मौजूदा लोन की ईएमआई की राशि में कमी कर दो वर्ष की अवधि तक भुगतान बढ़ाने का विकल्प मिल जाएगा।
यदि आपकी आय में कमी हुई है या भविष्य में आपको ऐसा परिदृश्य नजर आ रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
कैसे पड़ेगा प्रभाव
मोरेटोरियम यानी ईएमआई में छूट की कुल अवधि छह माह है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कर्जदार जितनी अवधि की छूट लेता है, उसके आधार पर लोग के भुगतान की सारणी बदल जाएगी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया था कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान की किस्तों का ब्याज जुड़ता रहेगा।
लोन री-स्ट्रक्चर करने पर आपके लोन की कुल अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में कम ईएमआई देने से आपके पास खर्च करने के लिए धन बच सकेगा। यदि आप मासिक खर्च के लिए धन के संकट से जूझ रहे हैं, तो आपको यह विकल्प चुनना चाहिए। भविष्य में ऐसी और भी योजनाएं आ सकती हैं, जिस पर नजर रखें।
इन योजनाओं का 20 लाख रुपये के होम लोन पर वित्तीय प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं। आठ फीसदी की ब्याज दर से बीस साल के लोन के लिए ईएमआई होगी 16,729 रुपये। यदि आप इसी ईएमआई के साथ तीन महीने का मोरेटोरियम लेते हैं। तो आपको दो महीने अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यदि आप अवधि को 240 महीने तक सीमित रखना चाहते हैं तो आपकी ईएमआई 337 रुपये बढ़कर 17,066 रुपये महीने हो जाएगी।
याद रखें कि उन लोगों को लोन का भुगतान अधिक करना होगा, जिन्होंने हाल ही में लोन लिया है, क्योंकि शुरुआती वर्षों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज पर चला जाता है।
मोरेटोरियम और री-स्ट्रक्चर के नुकसान-
- कर्ज पर ब्याज बढ़ता रहेगा।
- आपके कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ जाएगी।
- इससे कर्ज लेने की आपकी भावी रेटिंग प्रभावित होगी।
- आवास ऋण के बदले मिलने वाली छूट पर असर पड़ सकता है।