केंद्र सरकार ने पिछले चार साल में 11 हजार से अधिक वेबसाइट्स बिना किसी को कारण बताए ब्लॉक कर दी हैं। इनमें कुछ वेबसाइट एनजीओ द्वारा चलाई जा रही थीं। सरकार इन वेबसाइट को बंद करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों (आईएसपी) को आदेश देती है, जिसके बाद इनका एक्सेस लोगों के लिए बंद किया जाता है।
2016 में केंद्र सरकार ने 633 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इसके बाद 2017 में 1385 और 2018 में 2799 के यूआरएल को ब्लॉक किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक आरटीआई के तहत जवाब दिया गया। हालांकि इसमें मंत्रालय की तरफ से किसी तरह के कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया।
बंगलूरू स्थित सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने 3200 वेबसाइट्स की लिस्ट को तैयार किया है, जिनको सरकार ने ब्लॉक किया है। इसमें उन एनजीओ की वेबसाइट्स भी शामिल हैं, जो सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करती हैं।