अब एक दिन भी नहीं बचा है जब पूरा देश जीएसटी (एक कर प्रणाली) के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब साफ है 'एक राष्ट्र एक कर'। गौरतलब है कि जीएसटी सिस्टम के लागू होने से चेक पोस्ट पर घंटों तक लगने वाली वाहनों की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। राज्य सरकारें इन चेक पोस्ट को स्वेच्छा से हटाने में सक्रिय हो गई हैं। कई राज्यों से इसे वाणिज्यिक करों के अनुसार बांटने की उम्मीद की जा रही है।
बुधवार को बिहार कैबिनेट ने भी वाणिज्यिक कर विभाग के 6 इंटिग्रेटिड सीमा वाले चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग करने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर यहीं कदम उठाने जा रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी राज्य में चेक पोस्ट को हटाने का ऐलान किया है लेकिन उन्होंने इन्हें हटाने की तारीख का खुलासा नहीं किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहले ही चेक पोस्ट को हटा चुके हैं।
अगस्त 2008 में चेक पोस्ट सिस्टम को बंद करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। वहीं, पश्चिम बंगाल ने तीन साल (2014), गुजरात दो साल (2015) पहले ही इस सिस्टम को खत्म कर चुके हैं। कर्नाटक में फिजिकल सत्यापन केंद्र अभी भी नाकाओं पर जीएसटीएन वेब पोर्टल के अंतर्गत आने वाले समानों के चलते ट्रकों को रोककर चेकिंग करेंगे।