सस्ते घर का सपना पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टॉम्प डयूटी को हटाने के तैयारी कर ली है। अभी ग्राहकों को घर खरीद पर 4% से 8% स्टॉम्प डयूटी अदा करनी पड़ती है।
शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिल रहे सेवा कर में छूट को बरकरार रखने की बात कही है।
एक समाहरोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने कहा कि 'वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) के आने से रियल स्टेट की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और न ही अफोर्डेबल हाउसिंग पर इसका कोई असर पड़ेगा।'