वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो पिछले पांच साल में सबसे कम होगा। वित्त मंत्रालय ईपीएफ की नई दरों को मंजूर कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय इसी हफ्ते इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पांच करोड़ पीएफ लाभर्थियों को 8.65 फीसदी की दर से ब्याज मिला था।
सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता के कारण
श्रम मंत्रालय ने नई दरें लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। उम्मीद है कि इस हफ्ते चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शीर्ष संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) ने नई दरों के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा था, जिस पर वित्त मंत्रालय सहमति दे चुका है। श्रम मंत्रालय के नेतृत्व वाले सीबीटी ने 21 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज लागू करने का फैसला किया था।
पांच साल में सबसे कम दरें
वित्त वर्ष ब्याज दरें
2013-14 8.75
2014-15 8.75
2015-16 8.80
2016-17 8.65
2017-18 8.55