अमेरिका द्वारा आयात लाभांश को वापस लेने के निर्णय को लेकर भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पास जाने पर विचार कर रहा है। तरजीही कारोबार योजना के तहत अमेरिका द्वारा भारत को 2,000 घरेलू उत्पादों के लिए आयात शुल्क पर छूट दी जाती थी। इसे वापस लेने के मुद्दे पर भारत डब्ल्यूटीओ के पास जाने के अलावा कई और विकल्प भी तलाश रहा है।
सूत्रों के अनुसार, अमेरिका के इस निर्णय से प्रभावित होने वाले घरेलू निर्यातकों को वित्तीय लाभ देने के साथ जवाबी शुल्क लगाने पर भी भारत विचार कर रहा है। बीते पांच मार्च को अमेरिका ने आयात शुल्क लाभ हटाने का निर्णय लिया था।
अपने जेरनेलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (जीएसपी) प्रोग्राम के तहत भारत को अमेरिका एक से छह फीसदी की छूट देता था। भारत समेत 121 देशों को इस छूट का लाभ मिल रहा था। अमेरिका के इस निर्णय से भारत का 5.6 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है।