बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रा में शामिल करने से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी खुशी है। कई डेवलपर्स का मानना है कि इससे इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और मांग में भी तेजी आयेगी।
इस बजट से सरकार ने सभी सेक्टरों को काफी राहत दी है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस मिलने से से हमें रियल एस्टेट सेक्टर में काफी विकास होता नज़र आएगा। इसके साथ ही सरकार ने जो मध्यमवर्गीय लोगों को टैक्स में राहत दी है उन सबके लिए अब एक घर होना और भी आसान हो सकेगा। सरकार द्वारा लिए गए अहम् फैसलों एवं नीतियों ने अफोर्डेबल हाउसिंग को पहले से बेहतर पथ की तरफ अग्रसर किया है। ---प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल
इस बजट से सरकार ने हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी और टियर 2 शहरों में भी हाउसिंग फॉर ऑल योजना ज्यादा कारगर होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस मिलने से अब इंडस्ट्री को अच्छी रफतार मिलने वाली है। टैक्स दरों में राहत मिलने से अब मध्यमवर्गीय परिवार आसानी से अपना घर खरीद सकेंगे---अभिषेक बंसल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पैसिफिक ग्रुप
इस साल के बजट में हर दृष्टिकोण से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। पिछले साल हाउसिंग फॉर ऑल को गति मिली और साथ ही कई अहम बिल भी पास हुए। इस साल बजट में बुनियादी संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं। बजट में सरकार को सिंगल विंडो क्लियरेंस पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था, जिसमे कोई निर्णय नहीं लिया गया। देश में जीएसटी एवं रेरा के लागू होने बाद शायद सिंगल विंडो क्लियरेंस को भी वास्तविकता मिल सके---राकेश यादव, चेयरमैन, अन्तरिक्ष इंडिया ग्रुप
अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल, रियल एस्टेट के लिए सरकार के इस बजट में दो मुख्य मुद्दे रहे हैं। फिलहाल प्रधान मंत्री अवास योजना का लाभ केवल ईडब्लूएस और एलआईजी वर्ग के लोगों तक ही सीमित है, पर कम दामों के घरों की मांग देश में सभी वर्ग के लोगों को है। सरकार 2019 तक 1 करोड़ घरों का टारगेट अफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए पूरा करना चाह रही है। कुल मिलाकर इस बार के बजट में आम जनता के लिए सरकार द्वारा सराहनीय कदम लिए गये हैं और यह पूरे तरीके से देश के विकास में भी कारगर होगा---कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर, अंसल हाउसिंग
इस साल के बजट में हर दृष्टिकोण से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा | बजट के बाद टैक्स दरों में कटौती से यह साफ तौर से नजर आ रहा है कि सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है | इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट से आम आदमी के लिये अब फ्लैट खरीदना ज्यादा आसान जाएगा---अवनीश सूद, डायरेक्टर, ईरोस ग्रुप