सरकार ने 101 अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक 10,300 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की मंजूरी दे दी है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में अटके 71,559 मकानों का निर्माण पूरा हो सकेगा, जिससे लोगों को उनके मकान (फ्लैट) मिल सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि किफायती एवं मध्यम आय वर्ग आवास हेतू विशेष खिड़की सुविधा (स्वामी) योजना के तहत 101 परियोजनाओं को अब तक मंजूरी दी गई है। इनमें 22 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति मिल गई है, जिसमें 20,380 आवासीय इकाइयां तैयार होंगी। इसके अलावा, अब तक 7 परियोजनाओं में सामग्री और कार्यबल के साथ निर्माण शुरू हो चुका है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने स्वामी योजना की प्रगति के आकलन के लिए समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने उन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया था, जिनमें आखिरी दौर के कार्य को पूरा करने के लिए कोष से मंजूरी दी गई है।
देशभर में 4.58 लाख मकान अटके
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दी थी।
इसमें सरकार को 10,000 करोड़ रुपये देने हैं, जबकि शेष राशि भारतीय जीवन निगम (एलआईसी) और एसबीआई की ओर से राशि डाली जाएगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक, देशभर में करीब 4.58 लाख मकानों का निर्माण कार्य लटका है।