कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्जधारकों के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। बकाया भुगतान पर कर्जधारकों को सहूलियत देने को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 3 सितंबर को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इसमें बैंक-एनबीएफसी को योजना सुचारू रूप से लागू करने को कहा जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि यह समीक्षा बैठक कारोबारियों और व्यक्तिगत कर्जधारकों को पूंजी संकट से बचाने के लिए की जा रही है। इसमें नीतियों का अंतिम प्रारूप बनाने और बैंकों मेें इसे सही तरीके से लागू करने, योग्य कर्जधारकों की पहचान करने के अलावा योजना को तेज और समग्र रूप से लागू करने पर चर्चा की जाएगी।
साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ वित्तमंत्री कोविड-19 संबंधी जोखिम वाले कर्ज के समाधान ढांचे और इसके बेहतर क्रियान्वयन पर भी बातचीत करेंगी। रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बैंकों को कॉरपोरेट और खुदरा कर्ज के पुनर्गठन की मंजूरी दी थी।
कामत समिति बना रही मानक
आरबीआई की ओर से गठित केवी कामत समिति कर्ज पुनर्गठन के मानक तय करने पर काम कर रही है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही अंतिम फैसला किया जाएगा। हालांकि, शुरुआती शर्तों के आधार पर जिन कर्जधारकों का खाता 1 मार्च, 2020 तक एनपीए नहीं हुआ है और 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं है, उन्हीं खातों को पुनर्गठन की इजाजत दी जाएगी। कामत समिति की ब्याज दर अनुपात और कॉरपोरेट कर्ज की शर्तों सहित अन्य सिफारिशों को 6 सितंबर तक नोटिफाई कर दिया जाएगा।