नोटबंदी के बाद सामने आए कालाधन के मामलों के खिलाफ कार्रवाई के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग और हवाला लेन-देन के तहत 3,700 से अधिक मामलों की छानबीन कर रही है जिनमें 9,935 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति शामिल है। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई।
पिछले साल 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद दर्ज किए गए इन मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ‘जोखिम आंकलन’ भी किया जिनमें 43 फीसदी वित्तीय अपराध फर्जी कंपनियों के माध्यम से बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके किए गए।
नोटबंदी के बाद हुए अन्य श्रेणी के वित्तीय अपराधों में 31 फीसदी भ्रष्टाचार, 6.5 फीसदी ड्रग्स या नशीले पदार्थों के व्यापार और 4.5 फीसदी विस्फोटक और 8.5 फीसदी अन्य मामले शामिल रहे जिनकी जांच ईडी कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों के माध्यम से इकट्ठा किए गए गैरकानूनी धन और भ्रष्टाचार से हासिल किए गए धन, कालाधन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। नोटबंदी के बाद सामने आए सामान्य मामलों की समीक्षा से पता चलता है कि व्यवसायी और पेशेवर एक साथ मिलकर फर्जी कंपनियों के माध्यम से गैरकानूनी पैसों को वैध संपत्ति में तब्दील कर रहे हैं।
ईडी के निदेशक कर्नल सिंह का कहना है कि एजेंसी कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम में पेशेवर रवैया अपनाने को तैयार है।