मोदी सरकार के लगभग चार साल के कार्यकाल में युवाओं को नौकरियां बहुत कम मिलना एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना भी हो रही है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल में नई नौकरियां 60 फीसदी तक कम हुईं हैं।
युवाओं को जॉब मिलना भी एक अहम मुद्दा है। इकोनॉमिक सर्वे में इस पर सरकार को कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जॉब क्रिएशन से जुड़ी बाधाओं पर भी बात हो सकती है।
जीएसटी
जीएसटी का इम्पलीमेंटेशन इकोनॉमी के लिए बेहद अहम है। ऐसे में इस पर इकोनॉमिक सर्वे में सरकार को जरूरी कदमों के बारे में सुझाव आ सकता है। केंद्र सरकार ने हाल में जीएसटी में ईवे बिल नाम से नया सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में खामियां हैं, जिसका फायदा उठा कर लोग टैक्स देने से बच सकते हैं। ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे में इस कमी को दूर करने के लिए सुझाव दिया जा सकता है।