डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे। पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं।
Finance Minister will be writing to all the states (regarding slashing VAT levied on fuel): Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/HSe45O8M9r
— ANI (@ANI) October 4, 2017
घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। नई दरें चार अक्तूबर, 2017 से लागू होंगी और ब्रांडेड तथा गैर ब्रांडेड दोनों ही उत्पादों के लिए होगा।
पढ़ें- इस वजह से सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस फैसले से सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना होगा। चूंकि यह चार अक्तूबर से लागू हो रहा है, इसलिए सरकार को 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है।
We urge states to take responsibility just like the centre did, in direction of consumer interest: Petroleum Minister Dharmendra Pradhan
— ANI (@ANI) October 4, 2017
गौरतलब है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पेट्रोल व डीजल की कीमत भी कम हो सकती है। सरकार के इस फैसले से आम जनता के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी राहत पहुंचेगी।
If states slash VAT (on fuel) by 5%, consumers will get more relief: Petroleum Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/FLWL2N6DyU
— ANI (@ANI) October 4, 2017
ये बनी कटौती की बड़ी वजह
केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में तूफान इरमा के चलते कच्चे तेल का प्रॉडक्शन बंद है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है। इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था।