एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्ज पुनर्गठन योजना में अधिकतम 1.5 लाख करोड़ रुपये शामिल होने का अनुमान है। ग्राहकों में योजना को लेकर ज्यादा उत्साह या शोर-शराबा नहीं दिख रहा।
रजनीश कुमार ने कहा कि विशेषज्ञ और रेटिंग एजेंसियां 8 लाख करोड़ के कर्ज पुनर्गठन का अनुमान लगा रही हैं, लेकिन यह राशि अनुमान से काफी कम रह सकती है। एक बैंक के तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं है।
मौजूदा हालात में कॉरपोरेट जगत की छोटी कंपनियां और एमएसएमई क्षेत्र के बड़े उद्यम ही योजना का लाभ लेने आगे आएंगे। अनुमान है कि 25 करोड़ से ज्यादा और 400 करोड़ से कम की कंपनियां ही पुनर्गठन की मांग करेंगी।
उन्होंने कहा कि देश को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। अगर पांच साल में इस क्षेत्र को 110 लाख करोड़ का निवेश मिलता है, तो खपत के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। बैंक जमाकर्ता और कर्जधारक के बीच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने पूंजी, एनपीए और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं।