ऐतिहासिक घाटे के बाद बैंकों के लिए सबसे बड़ा एनपीए बन सकती है वोडाफोन-आइडिया

कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा तिमाही घाटा होने के बाद वोडाफोन-आइडिया बैंकों के लिए सबसे बड़ा घाटा बन सकती है। अगर कंपनी अपने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान सरकार को नहीं करती है और डिफॉल्टर होती है, तो सरकार इस कंपनी को मिली बैंक गारंटी को वापस ले सकती है। ऐसे में कंपनी का दिवालिया होना बैंकों के लिए मुसीबत बन सकता है। 

बैंकों ने दिया है एक लाख करोड़ रुपये का लोन

वोडाफोन-आइडिया को बैंकों ने एक लाख करोड़ रुपये का लोन दे रखा है। यह राशि बैंकों ने कंपनी के फंड और अन्य मदों में निवेश कर रखी है। इस राशि में ज्यादातर हिस्सा बैंक गारंटी के तौर पर दिया गया है। कंपनी का कैपिटल खर्चा न के बराबर है। कंपनी की कमाई का ज्यादातर हिस्सा सरकार को टैक्स व अन्य मदों में भुगतान करने में खर्च होता है। 

कंपनी पर है इतने करोड़ रुपये की देनदारी

वोडाफोन-आइडिया ने बयान जारी करते हुए कहा है उसके पास करीब 27610 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस के तौर पर 30 सितंबर 2019 तक देनदारी थी। इसके अलावा 16540 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम प्रयोग के तौर पर और 33010 करोड़ रुपये ब्याज, जुर्माना और ब्याज पर लगे जुर्माने के तौर पर देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस राशि को 90 दिन के अंदर भुगतान करना है। 

तो फिर एनपीए में बदल जाएगी देनदारी

कंपनी के सूत्रों ने बताया कि अगर एजीआर का भुगतान कंपनी 90 दिनों में नहीं करती है, तो फिर सरकार बैंकों द्वारा दी गई गारंटी को लोन में बदलने के लिए कहेगी। वोडाफोन और आइडिया पहले ही कह चुकी हैं, कि वो इस संयुक्त उद्यम में किसी तरह की नई पूंजी का निवेश नहीं करेंगी। दोनों कंपनियों ने कहा है कि लोन चुकाने से अच्छा खुद को दिवालिया घोषित करना होगा।