एयर इंडिया समेत देश में कार्यरत 24 पब्लिक सेक्टर कंपनियों की संपत्ति को केंद्र सरकार ने बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नीति आयोग ने पूरा खाका खींच लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की रिपोर्ट के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमैंट (दीपम) को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
नीति आयोग ने इस बार 90 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 24 कंपनियों की कुल 50 संपत्तियों को बेचा जाएगा। जिन कंपनियों की संपत्ति को बेचने का प्लान है उनमें एनटीपीसी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस लिस्ट को अन्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया को देख रहे एक अधिकारी ने कहा कि इस लिस्ट में आगे और भी नाम जोड़े जा सकते हैं। एनटीपीसी का बदरपुर प्लांट जो कि फिलहाल बंद हो चुका है, उसको भी बेचा जाएगा। इस प्लांट के पास 400 एकड़ की भूमि है।
इस वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीने में केंद्र सरकार ने 2,350 करोड़ विनिवेश के जरिए जुटा लिए हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 84,972 करोड़ रुपये जुटाए थे। इन 24 कंपनियों में स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप एंड कंप्रेर्स, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, ब्रिज एंड रूफ कंपनी और हिंदुस्तान फ्लोरोकॉर्बन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। डॉ. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे। बता दें कि भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है।