बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रमुख रूप से क्या-क्या मिला, यहां जानिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सबसे ज्यादा फोकस इस साल चुनाव वाले चार राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व असम पर रहा। इन राज्यों में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.27 लाख करोड़ दिए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रमुख रूप से क्या-क्या मिला, यहां जानिए

• सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1 लाख 18 हजार 101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।
• भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अब तक 3.3 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं। अब रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए इकनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत बताई वित्त मंत्री ने। इसके लिए बिल लाया जाएगा। तीन साल में पांच लाख करोड़ रुपये का लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय निवेश प्राप्त कर सकेगा।
• पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा, जिससे इस क्षेत्र में हो रही तरक्की को देखा जा सकेगा।
• रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी।
• जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।

केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व असम में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.27 लाख करोड़

•  सबसे अधिक 1.03 लाख करोड़ रुपये तमिलनाडु में 3500 किमी हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका काम अगले साल शुरू होगा।
• केरल में 1100 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 65 हजार करोड़। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा।
• असम में 34 हजार करोड़ खर्च होंगे राष्ट्रीय राजमार्गों पर।
• पश्चिम बंगाल में 6500 किमी हाईवे के लिए 25 हजार करोड़। इसमें कोलकाता-सिल्लीगुडी रोड का अपग्रेडेशन भी शामिल।

रेलवे के लिए क्या प्रावधान...

• रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में। इनमें से 1.07 लाख करोड़ केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।
• नेशनल रेल प्लान-2030 तैयार। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम बनाने का लक्ष्य।
• खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
• वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक हो जाएगा तैयार। सोन नगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड पर बनेगा। गोमो-दमकुनी सेक्शन भी पीपीपी मोड पर तैयार होगा।
• दिसंबर 2023 तक 100 फीसदी ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य।
• यात्रियों को अधिक सुविधा और अच्छे अनुभव के लिए विस्टा डोम कोच शुरू होंगे।
• हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में ही बनेंगे।

पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन-मेट्रो के लिए बजट में इतना कुछ 

• अभी 702 किमी मेट्रो का संचालन हो रहा है, जबकि 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो के लिए काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
• बंगलूरू में 14788 करोड़ की लागत से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों नागपुर में 5976 करोड़, जबकि नासिक में 2092 करोड़ का प्रावधान मेट्रो के लिए।
• - चेन्नई में 63000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे 180 किमी मेट्रो रूट पर। जबकि कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ से 11 किमी हिस्से का निर्माण।
• शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने का प्रावधान। इसके तहत 20 हजार बसें तैयार होंगी।

विविध प्रावधान 

• देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजना। हाइड्रोजन प्लांट बनाने का एलान। बिजली क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के तहत होंगे पूरे।
• शहरी इलाकों के लिए जल मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ खर्च होंगे पांच साल में।
• 100 नए शहर जोड़े जाएंगे सिटी गैस वितरण से।
• वालंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएुंगे। निजी वाहन 20 साल और वाणिज्यिक वाहन 15 साल बाद स्क्रैप किए जाएंगे।

रेलवे के लिए क्या प्रावधान...