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ट्रंप-शी की मुलाकात से पहले अमेरिका का बड़ा कदम: एआई चिप निर्यात पर सख्ती, चीन समेत तीन देशों पर शिकंजा

Tue, 17 Nov 2026 08:02 AM IST
अमन मौर्या एएनआई, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका

सार

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात से पहले अमेरिका ने चीन, ईरान और रूस को उन्नत एआई चिप्स की पहुंच रोकने के लिए निर्यात नियम सख्त कर दिए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सोमवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात से पहले अमेरिका ने चीन को उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप्स तक पहुंच रोकने के लिए निर्यात नियम सख्त कर दिए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने सोमवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इसका मकसद अमेरिका के हथियार प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले चीन समेत अन्य देशों को संवेदनशील अमेरिकी तकनीक हासिल करने से रोकना है।
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सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत उन डेटा सेंटरों को अमेरिकी चिप्स और तकनीक के निर्यात पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जो हथियार प्रतिबंधों वाले देशों में स्थित कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराते हैं। इन देशों में चीन, ईरान और रूस शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब ट्रंप प्रशासन के भीतर उन्नत अमेरिकी चिप्स की विदेशों में बिक्री को नियंत्रित करने को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। खासतौर पर एनवीडिया के बनाए चिप्स को लेकर प्रशासन में अलग-अलग राय है। यह घटनाक्रम कंपनी के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद के बाद सामने आया है।

यूएस ने क्यों लिया ये फैसला?
सीएनएन के अनुसार, विवाहेत्तर संबंधों के खुलासे के बाद जेनसन हुआंग ने पिछले सप्ताह एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके विवाहेत्तर संबंधों में एक चीनी महिला के साथ संबंध भी शामिल था, जो सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड में काम करती थी। अमेरिकी वाणिज्य विभाग और न्याय विभाग ने 2024 में मेगास्पीड की जांच शुरू की थी। यह कंपनी एनवीडिया के चिप्स की बड़ी खरीदार रही है। जांच का हिस्सा उन विदेशी कंपनियों पर नजर रखना था, जिन पर एनवीडिया के चिप्स को दूसरे रास्तों से चीन पहुंचाने का संदेह था।
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बाइडन प्रशासन के पुराने नियम की जगह नए प्रतिबंध
नए नियम ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान लागू की गई निर्यात नियंत्रण नीति की जगह ली है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इस नीति को समाप्त होने दिया था। उसका मानना था कि ऐसे प्रतिबंध अमेरिकी कंपनियों के कारोबार में बाधा डालते हैं।

सीएनएन के सूत्रों के मुताबिक, वाणिज्य विभाग लंबे समय से नए प्रतिबंध लागू करने का विरोध कर रहा था। वहीं, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीयर सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी इन प्रतिबंधों को लागू करने के पक्ष में थे।

ट्रंप की चीन यात्रा से पहले बीजिंग की प्रतिक्रिया पर नजर
नए प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे सप्ताह में हुई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी इस फैसले के बाद चीन की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि कुछ अधिकारियों का मानना है कि बीजिंग ट्रंप की यात्रा समाप्त होने तक जवाब देने से बच सकता है। चीन बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बड़े तनाव से बचना चाहेगा।

बेसेंट-लटनिक के बीच मतभेद पर क्या बोले ट्रंप?
नए प्रतिबंधों को लेकर प्रशासन के भीतर मतभेद की खबरों के बीच ट्रंप ने सोमवार को वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक के बीच विवाद को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लटनिक को पद से हटाने की उनकी कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि दोनों मंत्रियों के बीच इस बात को लेकर अलग-अलग विचार हैं कि वाणिज्य विभाग को कितनी तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने दोनों मंत्रियों के बारे में कहा, 'वे ठीक हैं। एक चीन के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है, जबकि दूसरा चीन के साथ टकराव चाहता है।' मेगास्पीड को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करने के फैसले का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि कंपनी के खिलाफ पहले कार्रवाई करने से बीजिंग के साथ तनाव बढ़ सकता था।
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