अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने गुरुवार को 332.2 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) को मंजूरी दे दी। इसके तहत ताइवान को हथियारों की बिक्री की जानी है। माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया में चीन के मनमाने रवैये से निपटने के लिए अमेरिका ने यह फैसला किया है। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि इस हथियार पैकेज में 30 एमएम गोला-बारूद, पहिएदार वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में ताइवान को हथियारों की बिक्री का यह 10वां पैकेज है।
डील के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई है सूचना
एजेंसी ने एक बयान में कहा, ''विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में ताइपे के आर्थिक व सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय को 332.2 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से 30 एमएम गोला-बारूद और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का फैसला किया है। रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा, "रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने आज इस संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दिया।
डील की कुल अनुमानित लागत 332.2 करोड़ डॉलर है
संयुक्त राज्य अमेरिका में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय (TECRO) ने विभिन्न अवर्गीकृत 30 मिमी गोला-बारूद खरीदने का अनुरोध किया है, जिसमें 30 मिमी उच्च विस्फोटक भड़काऊ-ट्रेसर राउंड, 30 मिमी बहुउद्देश्यीय राउंड और 30 मिमी प्रशिक्षण राउंड शामिल हैं। इनमें कॉन्फिगरेशन नियंत्रण, उत्पादन समर्थन, गोला-बारूद परीक्षण और लोड, असेंबल और पैक सेवाओं सहित इंजीनियरिंग तकनीकी सेवाएं, सोर्सिंग व अधिग्रहण सहायता, नौसेना नागरिक कर्मियों की लागत, अनुबंध सहायता सेवाएं, तकनीकी डेटा अनुरोधों पर समर्थन, सूचना के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया, प्रति वर्ष दो (2) कार्यक्रम प्रबंधन समीक्षा और अनुबंध खरीद से जुड़े परीक्षण व प्रलेखन सहित अन्य तकनीकी सेवाएं; और रसद व कार्यक्रम समर्थन के अन्य संबंधित तत्व भी शामिल हैं। इसकी कुल अनुमानित लागत 332.2 करोड़ डॉलर है।
दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता और सैन्य संतुलन बनाना है लक्ष्य
बयान के अनुसार, प्रस्तावित बिक्री लक्ष्य अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और एक विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए प्राप्तकर्ता के निरंतर प्रयासों का समर्थन करके अमेरिकी राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों को पूरा करती है। यह बिक्री प्राप्तकर्ता की सुरक्षा में सुधार करने और क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, सैन्य संतुलन और आर्थिक प्रगति को बनाए रखने में भी मदद करेगी। माना जा रहा है कि दक्षिण एशिश में चीन के प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए और उसके मनमाने रवैये से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने ताइवान को मदद पहुंचाने का फैसला किया है।