मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 तैयारी कर रही है। इस बार इस मेगा इवेंट का फोकस न सिर्फ पुरानी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर होगा, बल्कि साथ ही सरकार की ओर से कई नई स्कीम्स और नीतियों को भी लॉन्च कर सकती है। इसका मकसद निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश करना है।
नई योजनाओं पर होगा जोर
कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार के विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं और पिछले वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी), उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, गंगा एक्सप्रेस-वे, डिजिटल निवेश पोर्टल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की झलक निवेशकों और आगंतुकों को दिखाई जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच से सरकार नई उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं, एमएसएमई वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष स्कीम्स को लॉन्च कर सकती है। उद्यमियों के लिए इनोवेशन सपोर्ट, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का भी एलान हो सकता है।
विदेशी निवेशकों तक पहुंचेगा संदेश
योगी सरकार ने भारतीय दूतावासों और विदेशी मिशनों से इस आयोजन को प्रमोट करने का अनुरोध किया है। इसके तहत होस्टेड बायर प्रोग्राम की जानकारी संबंधित देशों के प्रमुख खरीदारों, चैंबर्स और ट्रेड बॉडीज तक पहुंचाई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश और देश के अंदर भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। मेट्रो, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और टीवी चैनलों के जरिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यूपी की लोककला और धरोहर का रंगारंग प्रदर्शन भी किए जाने की तैयारी है।
केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद
आयोजन की महत्ता बढ़ाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी एवं अन्य वीआईपी गेस्ट भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे।
आयोजन की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप
सरकार और स्थानीय प्रशासन ने आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विजिटर्स की मोबिलाइजेशन व्यवस्था आरडब्ल्यूए और संस्थानों के माध्यम से की जा रही है। प्रोटोकॉल व अन्य व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन किया गया है। किफायती भोजन की व्यवस्था, परिवहन और पार्किंग की योजना, ब्रांडिंग, आवास, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्रैफिक आदि के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की गई हैं। पुलिस द्वारा ट्रैफिक और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।