कोरोना से संक्रमित अर्थव्यवस्था को सीतारमण की ‘आर्थिक वैक्सीन’ से उम्मीद

वित्तमंत्री महामारी से प्रभावित आम आदमी को राहत देने के साथ-साथ देश को आर्थिक रिकवरी की राह पर लौटाने के अपने वादे के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास करेंगी। इसके लिए आम बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और पड़ोसी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच ढांचागत निर्माण व सुरक्षा पर ज्यादा खर्च बढ़ाए जाने पर जोर रहेगा। 

मोदी सरकार अपना नौवां आम बजट (एक अंतरिम बजट) देश के कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी के संकट से उबरने के दौरान पेश कर रही है। बजट में रोजगार सृजन व ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिए खजाना खोलने, छोटे करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दिए जाने की उम्मीद है। 

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान के बाद भरपाई की शुरुआत रहेगा। इसे महज एक ‘बहीखाता’ होने के साथ-साथ पुरानी योजनाओं को ‘नई बोतल’ में बंद करने से परे होना चाहिए। साथ ही विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से भविष्य के रोडमैप जैसा होना चाहिए। 

बजट में निगाहें आगामी वित्त वर्ष में कोरोना टीकाकरण पर होने वाले खर्च के आंकड़े पर भी रहेगी, जो केंद्र व राज्य सरकारों और नागरिकों को मिलकर वहन करना है। साथ ही सरकार को भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण से कितना राजस्व मिलने का अनुमान है, इस पर भी नजरें होंगी।

बजट में अर्थव्यवस्था की सबसे निचले पायदान पर मौजूद परिवारों की आय बढ़ाने के उपायों की उम्मीद है। साथ ही कोरोना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार मनरेगा के मद में आवंटन भी बढ़ा सकती है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बजट में एमएसएमई के लिए आसान कर्ज की उपलब्धता बढ़ानी होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश पर भी जोर देना होगा।