फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budget 2026-27: अगले पांच वर्ष बायोफार्मा सेक्टर में दस हजार करोड़ का निवेश करेगी सरकार, वित्त मंत्री का एलान

Sun, 01 Feb 2026 11:44 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Budget 2026-27:  केंद्र सरकार ने बजट में बायोफार्मा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उन्नत तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े राज्यों को सहयोग देने पर भी जोर दिया गया है।  
 
विज्ञापन
लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे देश के दवा उद्योग को मजबूती मिलेगी।

विज्ञापन


क्या होती हैं बायोलॉजिक्स दवाएं?
बता दें कि बायोफार्मा या बायोलॉजिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो रसायनों से नहीं, बल्कि जीवित कोशिकाओं और ऊतकों से बनाई जाती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है।

ये भी पढ़ें: Budget 2026: वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के तीन कर्तव्यों को स्पष्ट किया, छह क्षेत्रों में पहलों की घोषणा
विज्ञापन


सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर नया एलान
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार विनिर्माण, रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और उन्नत तकनीक समेत छह अहम क्षेत्रों में विशेष कदम उठाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत अब ऐसे उपकरण और सामग्री तैयार की जाएंगी, जिन पर पूरी तरह भारतीय बौद्धिक संपदा का अधिकार होगा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Reform Express: बजट 2026 में 'औद्योगिक संप्रभुता' का बड़ा दांव, बायो-फार्मा से सेमीकंडक्टर तक बदलेगी तस्वीर

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
सतारमण ने यह भी बताया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मकसद देश में मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग खड़ा करना है। इसके अलावा सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को महत्वपूर्ण खनिज से जुड़ी सुविधाएं स्थापित करने में मदद देगी।
 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें